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सवर्ण आरक्षण : भारत के राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद से मिली आरक्षण बिल को मंजुरी

गरीब सवर्ण लोगो का यानि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले बिल को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. अब ये सवर्ण आरक्षण बिल एक कानून बन गया है. कुछ दिन पहेले लोकसभा और उके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया था. अब वो वादा मोदी सरकार ने पुरा किया है.

सवर्ण वर्ग का ये 10% आरक्षण का फायदा मिलने वाला है. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. सूत्रो के मुताबीत एक हफ्ते के अंदर 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा.

यह भी पढे : सामान्य वर्ग का आरक्षण संसद मैं हुआ पास : मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय को सभी दलो से समर्थन

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Piyush

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